शहडोल, 30 जून 2025
मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज कथित झूठे मुकदमे के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल ने सोमवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन और सरकार पर तीखा हमला बोला, इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दिया।
क्या है पूरा मामला?
जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 जून 2025 को थाना मुंगावली, जिला अशोकनगर में दर्ज एफआईआर क्रमांक 0233 पूरी तरह से मनगढ़ंत, पूर्वनियोजित और दमनकारी मानसिकता का उदाहरण है। यह एफआईआर कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी को बदनाम करने, विपक्ष की आवाज को दबाने और असली दोषियों को बचाने की साजिश का हिस्सा है।
उन्होंने घटनाक्रम की पृष्ठभूमि बताते हुए कहा कि 25 जून 2025 को अशोकनगर जिले के ग्राम मुडरा निवासी दो भाई – गजराज लोधी और रघुराज लोधी – श्री पटवारी से ओरछा दौरे के दौरान मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच के पुत्र विकास और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की, मोटरसाइकिल छीनी और उन्हें अत्यंत अपमानजनक व्यवहार का शिकार बनाया।
इनकी व्यथा को सुनने के बाद श्री पटवारी ने उनकी बात रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा की, ताकि प्रशासन को सजग किया जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। परंतु इसके अगले ही दिन 26 जून को प्रशासन ने पीड़ितों को बुलाकर कथित रूप से दबाव में शपथ पत्र दिलवाया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि “मानव मल खिलाने” जैसी बात उन्होंने पटवारी के कहने पर कही थी।
इसी आधार पर 27 जून को एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसमें श्री पटवारी पर षड्यंत्र, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे संगीन आरोप लगाए गए।
राजनीतिक प्रतिशोध या न्याय का गला घोंटना?
पत्रकार वार्ता में वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि यह मुकदमा भाजपा सरकार के इशारे पर कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए गढ़ी गई कहानी है। वायरल वीडियो में स्पष्ट है कि पीड़ित अपने अनुभव को रोते-बिलखते बयान कर रहे हैं, और श्री पटवारी केवल एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की तरह उनकी बात को आगे ला रहे हैं।
मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला ने कहा, “यह लड़ाई सिर्फ जीतू पटवारी की नहीं, बल्कि लोकतंत्र, न्याय और संविधान की रक्षा की लड़ाई है। यदि सरकार इस प्रकार की दमनकारी नीति अपनाएगी तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम हर मंच पर इस साजिश का विरोध करेंगे।”
कांग्रेस की चार प्रमुख मांगें:
1. एफआईआर संख्या 0233 (दिनांक 27.06.2025) को तत्काल निरस्त किया जाए।
2. जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अशोकनगर की भूमिका की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए।
3. पीड़ितों को न्याय मिले और असली दोषियों – सरपंच पुत्र एवं उसके साथियों – के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
4. राजनीतिक दमन के खिलाफ कांग्रेस जन-जन तक जाएगी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु संघर्ष जारी रखेगी।
कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी:
इस पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष गुप्ता के साथ प्रदेश सचिव अजय अवस्थी, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष कुलदीप निगम, मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला और पूर्व पार्षद प्रीतम दास सोनी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
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कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी इसे लोकतंत्र के मूल्यों पर हमला मानते हुए न केवल कानूनी लड़ाई लड़ेगी बल्कि जनआंदोलन के माध्यम से भी इस “साजिश” को जनता के सामने लाएगी।
