एनटीपीसी की वादा खिलाफी एवं 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
एनटीपीसी प्रभावित करेंगे 7 अक्टूबर से अनिश्चित कालीन आंदोलन
गाडरवारा। मंगलवार को एनटीपीसी के समस्त प्रभावित किसान एवं मजदूरों ने एनटीपीसी की वादा खिलाफी एवं 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन आंदोलन करने के संबंध में एसडीएम को ज्ञापन दिया। जिसमें उल्लेख है कि एनटीपीसी प्रभावित किसानों एवं कार्यरत श्रमिकों द्वारा गत दो सितंबर को सामूहिक ज्ञापन सौंपा था। जिसके तहत 11 विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था। जिसके तहत 15 दिन के अंदर मांगों पर कार्य करना था। लेकिन आज 16.09.2025 तक कुछ कार्य नहीं किया। अतः हम सभी कार्यरत मजदूर एवं एनटीपीसी प्रभावित कृषक 07.10.2025 से शांतिपूर्वक आंदोलन करने मजबूर होंगे। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी एनटीपीसी प्रबंधन की होगी। बताया गया है यह आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण, अनुशासन एवं संवैधानिक तरीके से सम्पन्न होगा। आंदोलन का उद्देश्य केवल 11 सूत्रीय मांगों के शीघ्र निराकरण हेतु ध्यान आकर्षित कराना है। ज्ञापन में दी गई मांगों में प्लांट में कार्यरत सभी श्रमिकों को फिक्स वेतनमान व्यवस्था एवं सीनियरिटी के आधार पर अपग्रेड एवं फिक्स वेतनमान पर प्रति वर्ष 10 प्रतिषत वेतनवृद्धि देने, ईएसआईसी मेडिकल व्यवस्था एवं बाकी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस व्यवस्था मुहैया कराई जाने। शेष सभी प्रभावित किसान रेल्वे, पाइपलाइन को जो प्लांट कार्यों से वंचित है सभी को तल्काल प्रभाव से कार्य मुहैया कराएं। एनटीपीसी प्लांट एवं समस्त एजेंसियों में लगने वाली सभी प्रकार की वाहन मात्र प्रभावित किसानों के ही लगाएं जाएं। 60वर्ष पेंशन स्कीम को निरंतर प्रभावी रखें एवं जिन प्रभावित किसानों का स्वर्गवास हो चुका है उनके वारिसों के पीएपी कार्ड बनाए जाएं। प्रस्तावित बिजली सब-स्टेशन चिन्हित स्थान पर तत्काल प्रभाव से कार्य प्रारम्भ कराया जाए एवं मेहराखेड़ा- घाटपिपरिया नदी पुल तत्काल स्वीकृत करा कर निर्माण कार्य प्रारंभ कार्य कराएं। फ्लाई एश से हो रहे दूषित ग्राउंड वाटर का निराकरण तत्काल प्रभाव से यथासंभव किया जाए। इससे आर्सेनिक तत्व ब्लैकफुट नामक बीमारी का कारण गत वर्षों में संभावित है। अस्पताल में बड़ी बीमारियों से संबंधित व्यवस्था एवं सभी प्रभावित ग्रामों की सभी प्रकार की दवा उपलब्धता मुफ्त करें, साथ ही साथ प्रभावित किसान की सम्पूर्ण पीढ़ी के इलाज की व्यवस्था की जाए। ग्राम विकास कार्य ग्राम विकास समितियों द्वारा कराए जाएं, सभी ग्रामों से खेल ग्राउन्ड, शासकीय आईटीआई की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। 9. बाल भारती पब्लिक स्कूल में प्रभावित किसानों के बच्चों को 75 प्रतिषत फीस छूट एवं प्रवेश में प्राथमिकता दी जाए। प्लांट के अंदर एवं टाउनशिप के शत प्रतिशत हाउसकीपिंग एवं मैनपावर सप्लाई कार्य मात्र लोकल वेंडर एवं समितियों को प्रदान किए जाए। वेंडर को एक करोड़ एवं समितियों को दो करोड़ तक के कार्य प्रदान किए जाएं। पुनः निवेदन है कि मांगों के संबंध में एनटीपीसी प्रबंधन पर दवाब बनाएं। अन्यथा सभी किसान, मजदूर धरना प्रदर्शन हेतु बाध्य होंगे। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी एनटीपीसी प्रबंधन की होगी। ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। ज्ञापन के साथ 2022 समझौता की प्रतिलिपि दी गई। ज्ञापन की प्रतिलिपि सांसद, श्रम एवं पंचायत मंत्री, शिक्षा एवं परिवहन मंत्री को सूचनार्थ भेजी गई हैं।
