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भोपाल, 24 जुलाई 2025
संवाददाता विशेष
मध्यप्रदेश की सहकारी समितियों के कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों के समाधान न होने से प्रदेशभर में आक्रोश गहर
ाता जा रहा है। म.प्र. सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ, भोपाल ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए आंदोलन की रूपरेखा जारी कर दी है।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुँ. बी.एस. चौहान द्वारा मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री एवं खाद्य मंत्री को प्रेषित पत्र में बताया गया कि सहकारिता विभाग के विभिन्न आदेशों के बावजूद कर्मचारियों की न्यायोचित समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया है।
✍ प्रमुख मांगें:
1. 60% कर्मचारियों का जिला सहकारी बैंकों में चयन अब तक लंबित, तत्काल चयन की माँग।
2. प्रति विक्रेता 54,000 रुपये के भुगतान की व्यवस्था केवल 18 जिलों में, शेष 34 जिलों के कर्मचारियों को भी तत्काल भुगतान किया जाए।
3. बढ़े हुए वेतन का भुगतान अब तक कई जिलों में लंबित, सरकार के आदेश अनुसार सभी को वेतन दिलाया जाए।
🔥 आंदोलन की चरणबद्ध योजना:
25 जुलाई से 5 अगस्त: काली पट्टी बांधकर कार्य का विरोध प्रदर्शन
6 अगस्त: जिलों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे
7 से 14 अगस्त: सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों के समक्ष कलम बंद आंदोलन, धरना-प्रदर्शन
18 अगस्त: राजधानी भोपाल में सीएम हाउस का घेराव और सामूहिक त्यागपत्र सौंपने की चेतावनी
महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यदि शासन ने समय रहते समाधान नहीं किया, तो मजबूरन कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
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